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Latest updates related to  merger of public sector banks
 
02:27
cabinet ने सरकारी बैंको के merger को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है इसके लिए cabinet ने G O M का गठन किया । वित्तमंत्री ने बताया कि एक क्षेत्र के बैंको का ही विलय होगा। उन्होने ये भी कहा कि एक जैसे असिट क्वालिटी के बैंको को प्राथमिकता दी जाएगी । वित्तमंत्री के मुताबिक बैंको का मरजर 4 आधार पर होगा । merger के लिए CAR का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने साफ किया कि banking company act के तहत merger होगा और bank resources पर फैसला bank board करेंगे । स्त्रोत के मुताबिक करिब 15 बैंको का merger होगा और SBI के अलावा करीब 4 से 5 बैंक ही रह जाएँगे। और RBI के पूर्व deputy governor S S मुंद्रा ने बैंको के merger का स्वागत किया है । what procedure to be followed :- merger के लिए एक alternative procedure बनाया जाएगा । प्रधानमंत्री तय करेंगे कि कौन कौन से इसमे members होंगे । ये तमाम members बैंको का जो proposal होगा कि merger के बाद हमे कौनसे बैंक मे जाना है और ये merger commercially better होता है दोनो बैंको के लिए तो उस proposal को ये alternative mechanism देगा in principle उसके बाद ये principle सेबी के law के मुताबिक या दूसरे laws के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगा । जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद सरकार RBI के साथ concentration करके इस पूरे proposal को approve करेगा । इसका मतलब सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के consolidation framework को हरी झंडी दे दी है और सभी बैंको को एक clear guideline दे दिया है कि किस तरह से consolidation के रोड पर वो आगे बढ़े। सरकार ने ये उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत तक कोई बड़ा consolidation उन्हे देखने को मिलेगा । सूत्रो ने बताया कि merger के बाद सरकार बैंको के नाम बदल देगी । geography मे अहमियत के हिसाब से बदलाव होगा । sources said पीएनबी का नाम north india bank हो सकता है canara bank का नाम south Central bank हो सकता है । BOB का नाम western India bank हो सकता है । एक बैंक का नाम central India bank हो सकता है । merger का account holder पर कोई असर नही पडे़गा । वित्तमंत्री ने बताया कि account holder के जो भी account होंगे वो उसी तरह बने रहेंगे बैंक का बोर्ड और बैंक के नाम जरूर बदल जाएँगे । धन्यवाद । अगर आपको हमारा विडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे , share करे ताकि latest updates से आपको अवगत करा सके। धन्यवाद ।
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पेंशन बढेगी Rs 15000/   इन pensioners/family pensioners के लिए खुशखबरी।
 
01:51
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Breaking news :आखिर राहुल गांधी ने कर दिया बडा़ ऐलान,कर्मचारियों की वेतन बढो़तरी मांग मानी,सुनिए
 
02:27
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EPS-95 LATEST: 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 7500 + महँगाई भत्ते पर राष्ट्रपति का फैसला
 
06:25
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आ गए नए PPO, सुप्रीम कोर्ट के ORDER के बाद पेंशन विभाग ने जारी किया circular no. 619
 
04:39
आ गए नए PPO, सुप्रीम कोर्ट के ORDER के बाद पेंशन विभाग ने जारी किया circular no. 619 #govtemployees #7thcpc #retirementage #govtemployees #dailywelfarenews #7thpaycommission #pr2006retiree #7thpaycommissinlatest #salaryincrease #pensionincrease #gazetteofindia #khushkhbri #retirementage #supreamcourt #highcourt #bigbreakingnews #dailywelfarenews #pensionfamilypension #pre2016pensioner #surgicalstrike2.0
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PENSION REVISION OF PRE-2016 PENSIONERS, दोबारा रिवाइज होगी आपकी पेंशन/फैमिली पेंशन
 
04:09
PENSION REVISION OF PRE-2016 PENSIONERS, दोबारा रिवाइज होगी आपकी पेंशन/फैमिली पेंशन #govtemployees #7thcpc #retirementage #govtemployees #dailywelfarenews #7thpaycommission #pr2006retiree #7thpaycommissinlatest #salaryincrease #pensionincrease #gazetteofindia #khushkhbri #retirementage #supreamcourt #highcourt #bigbreakingnews #dailywelfarenews #pensionfamilypension #pre2016pensioner #surgicalstrike2.0
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All Exams Conducted By CBSE  Be Now Conducted Twice A Year By NTA
 
01:57
. The exams that were previously under the CBSE like the NEET, NET, and JEE will also be conducted twice a year now by NTA which will provide greater opportunities for students of India
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सैनिको , भूतपूर्व सैनिको के लिए :अब तक की सबसे बङी खुशखबरी,केन्द्रीय सरकार ने कर दिया बङा ऐलान
 
02:04
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#nps आज की हड़ताल में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुई बडी़ घोषणा,8 जनवरी की हड़ताल latest update
 
13:57
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खुशखबरी: पेंशनर/फैमिली पेंशनर को राष्ट्रपति की सौगात,इस महिने इतनी बढकर आएगी आपकी पेंशन #pension
 
04:22
खुशखबरी: पेंशनर/फैमिली पेंशनर को राष्ट्रपति की सौगात,इस महिने इतनी बढकर आएगी आपकी पेंशन #pension #familypension #7thpaycommission #DA महँगाई भत्ता पेंशन बढो़तरी 7वां वेतन आयोग केन्द्रीय कर्मचारी
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Finance ministry says bank to disclose the branches in loss.
 
02:49
नमस्कार दोस्तो, हमारे यू ट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यदि आप government bank employees है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि latest updates से हम आपको अवगत करा सके। अगर आपको हमारा विडियो पसंद आए तो इसे like और share करना ना भूले। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज का topic शुरू करते हैं। घाटे वाली शाखाएं बंद करें सरकारी बैंक : वित्त मंत्रालय फंसे कर्जों (एनपीए) और दबावग्रस्त कर्जों की समस्या से जूझ रहे सरकारी बैंकों को घाटे में चल रही शाखाओं को बंद करने का वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है। मंत्रालय ने वित्तीय हालात सुधारने के लिए इसे जरूरी कदम बताया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने बैंकों से अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शाखाएं तर्कसंगत बनाने को कहा है। घाटे वाली शाखाओं को चलाते रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इनसे बैंक के बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ता है। हालात सुधारने के लिए बड़ी बचत ही नहीं, इस तरह की छोटी बचत पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुके हैं। संसाधनों के अधिकतम उपयोग और प्रशासनिक लागत में कटौती के लक्ष्य के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक भी देश में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 59 से घटाकर 49 कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय शाखाओं के संदर्भ में मंत्रालय ने बैंकों से एकीकरण पर विचार करने और कुछ गैर जरूरी शाखाओं को बंद करने को कहा है। मंत्रालय का कहना है कि बाहर किसी एक देश में कई भारतीय बैंकों के होने की जरूरत नहीं है। वहां पांच-छह बैंकों को मिलकर सब्सिडियरी के रूप में एकल शाखा चलाने पर विचार करना चाहिए। सब्सिडियरी शाखा के अलावा सरकारी बैंक कुछ शाखाओं को बंद करने या बेचने पर भी विचार कर सकते हैं ताकि अधिकतम रिटर्न वाले बाजारों पर फोकस किया जा सके। इस रणनीति के तहत पीएनबी ब्रिटेन में अपनी सब्सिडियरी पीएनबी इंटरनेशनल में हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआइ भी एकीकरण पर विचार कर रहे हैं। 24 देशों में बैंक ऑफ बड़ौदा की कुल 107 शाखाएं हैं। इनमें से 15 देशों में 59 शाखाओं का संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा करता है जबकि अन्य का संचालन उसकी आठ सब्सिडियरी करती हैं। वहीं एसबीआइ 36 देशों में 195 शाखाएं चलाता है। नोटबंदी के बाद भी दक्षिणी राज्यों में घरेलू जमा सुस्त- पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के बावजूद वित्त वर्ष 2016-17 में दक्षिणी राज्यों में घरेलू डिपॉजिट की वृद्धि दर धीमी रही। रिजर्व बैंक के आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है। आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के चलते बीते वित्त वर्ष में घरेलू डिपॉजिट में अच्छी खासी तेजी आई थी। 2015-16 के 12.3 फीसद की तुलना में बीते वित्त वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर इन डिपॉजिट में 14.1 फीसद की वृद्धि हुई थी। हालांकि, इस दौरान दक्षिणी राज्यों में इस मामले में वृद्धि दर में गिरावट आई। 2015-16 के 13.8 फीसद की तुलना में 2016-17 में वृद्धि दर 13.3 फीसद रही। सबसे धीमी रफ्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में देखी गई।
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अभी-अभी 26 जनवरी से पहले पुरानी पेंशन बहाली तथा EPS-95 को लेकर हो गया बडा़ ऐलान,जाने #pension
 
05:24
अभी-अभी 26 जनवरी से पहले पुरानी पेंशन बहाली तथा EPS-95 को लेकर हो गया बडा़ ऐलान,जाने #pension #eps95 #govtemployees #retirementage #govtemployees #dailywelfarenews #7thpaycommission #pr2006retiree #7thpaycommissinlatest #salaryincrease #pensionincrease #gazetteofindia #khushkhbri #retirementage #supreamcourt #highcourt #bigbreakingnews #dailywelfarenews #pensionfamilypension #pre2016retiree #centralgovernmentemployeesnews
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A positive step towards PSB's employees :SBI to offer staff paid bereavement leave of 1 week.
 
01:54
नमस्कार दोस्तो, हमारे यू ट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारा विडियो पसंद आए तो इसे like और share करना ना भूले। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज का topic शुरू करते हैं। देश का सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नए साल पर अपने कर्मचारियों को काफी सुविधाएं देने जा रहा है। बैंक अपने कर्मचारियों को शोक मनाने के लिए एक हफ्ते की पेड लीव देगा।
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Bank strike on Dec 27 deferred;  Bank mangement assures to settle wage revision.
 
01:26
आई.डी.बी.आई. बैंक के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान को शीघ्र लागू करने के लिए बैंक यूनियनों के एक धड़े ने 27 दिसंबर को हड़ताल की धमकी दी थी । हड़ताल की आशंका से भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.), विजया बैंक सहित कई बैंकों ने ग्राहकों को असुविधा के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है। भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने बैंकों को सूचित किया है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (ए.आई.बी.ई.ए.) और अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ के सदस्यों ने कई मुद्दों को लेकर हड़ताल का नोटिस दिया है। ए.आई.बी.ई.ए. के महासचिव सी एच वेंकटचलम के मुताबिक, आई.डी.बी.आई. बैंक के कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल का आह्वान किया गया। बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन की मांग पांच साल से लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्य श्रम आयुक्त ने 20 दिसंबर को बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए बैठक बुलाई गयी है। अगर आई.बी.ए. और बैंक प्रबंधन की ओर से ठोस आवश्वासन नहीं मिला तो यूनियन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होगी।      बैठक के बाद अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीएए) ने 27 दिसंबर को देशव्यापी बैंक की हड़ताल पर रोक लगा दी । एडीबीईए के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने यहां बताया कि आईडीबीआई बैंक मैनेजमेंट ने एक माह के भीतर वेतन निपटान पूरा करने के लिए सहमति दी है। The assurance came at the conciliatory meeting convened by the Chief Labour Commissioner with the bank staff unions over wage revision at IDBI Bank that is due from November 1, 2012.
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1 करोड़ कर्मचारियों,पेंशनभोगियों के लिए आ गई 3 धमाकेदार खबरें,बजट के बाद ऐलान#govtemployees
 
05:49
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Disadvantage of bank merging .affects of merging on employees
 
02:10
जैसा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है, यह बैंकरों के बीच चर्चा का एक hot topic बन गया है। बैंकर विलय से डरते हैं क्योंकि यह उन पर बुरा असर डाल रहा है। बैंक कर्मचारियों के यूनियन भी केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम और बेहतर बैंक बनाने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं । विलय का लाभ तो होगा, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी होंगे। बैंकर्स बैंकों के विलय के नुकसान के बारे में चिंतित हैं। आइए, बैंक कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के नुकसान को समझें। 1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बाद, अतिरिक्त कार्यभार बढ़ जाएगा जो वीआरएस की ओर ले जाएगा और आगे की भर्ती को रोका या प्रतिबंधित किया जाएगा,जो रोजगार को प्रभावित करेगा। 2. बैंकों का विलय से कई शाखा, administrative office, एटीएम, processing केंद्र बंद हो जाएँगे । 3. top position को कम कर दिया जाएगा क्योंकि सीएमडी / ईडीएस और जीएम कम हो जाएँगे। इसका मतलब है कि बैंक मे प्रोमोशन slow और delayed होंगे। 4. Different Banks के different culture, systems, processes, procedures होते हैं merger के कारण organizational cultures मे clash होगा । बड़े बैंक के कर्मचारी नए और मर्ज किए गए बैंक में छोटे बैंक के कर्मचारियों के साथ बराबर व्यवहार नहीं करेंगे । ऐसा transfers, postings and promotions or in day to day working मे हो सकता है। discontent among staff and unhealthy working environment इसके परिणाम हो सकते हैं which will affect the efficiency of workers.  Small banks अपनी local characteristics खो देंगे। 5. एक मजबूत बैंक के साथ एक कमजोर बैंक का विलय हमेशा एक बेहतर बैंक में नहीं हो सकता क्योंकि एक बैंक की कमजोरियों को स्थानांतरित किया जा सकता है और विलय की गई इकाई कमजोर हो सकती है। जैसे ओबीसी के साथ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के एकीकरण में हुआ। समग्र लाभप्रदता बढ़ नहीं सकती है, जैसा कि परिकल्पित है, क्योंकि कमजोर बैंक के नुकसान मजबूत बैंक के मुनाफे को खा सकते हैं। 6. एआईबीओसी ने अपने circular मे कहा है कि सरकार एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के उदाहरणों का हवाला देते हुए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने की व्यापक योजना बना रही है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के दुष्प्रभाव हैं।
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DA Order for CG Employees effective from Jan 2018

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02:50
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7th PAY COMMISSION :खुशखबरी केन्द्रीय कर्मचारियों की minimum wage 26000  तथा पुरानी पेंशन होगी बहाल
 
06:01
7th PAY COMMISSION :खुशखबरी केन्द्रीय कर्मचारियों की minimum wage 26000 तथा पुरानी पेंशन होगी बहाल #7thpaycommission #govtemployees #7thpaycommissinlatest #salaryincrease #pensionincrease #gazetteofindia #khushkhbri #retirementage #supreamcourt #highcourt #bigbreakingnews #dailywelfarenews #pensionfamilypension #pre2016retiree #centralgovernmentemployeesnews
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खुशखबरी:पेंशन बढो़तरी को लेकर श्रम मंत्रालय की बैठक में हुआ अहम फैसला,इतनी बढे़गी पेंशन
 
03:27
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60 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन बढो़तरी पर आया लोकसभा से जवाब,1 महीने में रिपोर्ट लागू#govtemployees
 
05:15
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#pension 60 लाख पेंशनभोगियों की इतनी बढे़गी पेंशन,कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट
 
02:42
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60 लाख पेंशनभोगियों के लिए आया सुप्रीम कोर्ट का बडा़ फैसला, इस दिन होगा अंतिम निर्णय #govtemployees
 
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60 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन बढो़तरी पर आज आखिरी फैसला,3 गुणा बढे़गी आपकी पेंशन#pensionincrease
 
03:21
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पेंशनर/फैमिली पेंशनर को मिला नये साल का तौफा,3000रु मिनिमम पेंशन बढो़तरी की हुई घोषणा,31 मार्च 2019
 
04:18
पेंशनर/फैमिली पेंशनर को मिला नये साल का तौफा,3000रु मिनिमम पेंशन बढो़तरी की हुई घोषणा,31 मार्च 2019 #govtemployees #7thpaycommissinlatest #salaryincrease #pensionincrease #gazetteofindia #khushkhbri #retirementage #supreamcourt #highcourt #bigbreakingnews #dailywelfarenews #pensionfamilypension #pre2016retiree #centralgovernmentemployeesnews
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अभी-अभी आई बडी़ खबर,आखिर दिखने लगा भारत का असर भूखा मर रहा है पाकिस्तान,खुद देख लो
 
02:40
अभी-अभी आई बडी़ खबर,आखिर दिखने लगा भारत का असर भूखा मर रहा है पाकिस्तान,खुद देख लो #modi
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नही हुआ है संसद में ग्रेच्युटी भुगतान विधेयक पारित,इन कर्मचारियों को नही मिलेगा 20 लाख ग्रेच्युटी।
 
02:43
अगर ग्रेच्युटी भुगतान संशोधित विधेयक जल्द संसद से पारित नहीं हुआ तो इस महीने रिटायर होने वाले निजी क्षेत्र के बड़ी तादाद में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए करने का लाभ नहीं मिल सकेगा. यही वजह है कि सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही जब हंगामे की वजह से बाधित हुई तो श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विपक्ष से आग्रह किया कि ग्रेच्युटी विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया जाए. ग्रेच्युटी से संबंधित विधेयक में ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 20 लाख रुपए की गई है. सरकारी कर्मचारियों को यह लाभ पहले ही दिया जा चुका है, निजी क्षेत्र के लिए सरकार ने यह मंजूरी दे दी है, पर इसे संसद की मंजूरी मिलनी बाकी है. श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने पूछने पर कहा कि अगर 31 मार्च तक विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तो इस महीने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि ये ही वजह है कि उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकाजरुन खड़गे समेत विपक्ष के कई नेताओं से आग्रह भी किया कि वे इस विधेयक के तात्कालिक महत्व को समझें क्योंकि इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा है. ग्रेच्युटी 5 साल की नियमित नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ही मिलती है. इसके तहत प्रत्येक वर्ष 15 दिन की मजदूरी को ग्रेच्युटी में जोड़ा जाता है. ग्रेच्युटी संशोधित विधेयक में ही महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने का प्रावधान है. प्रसूति अवकाश के दिन महिला कर्मचारियों की सेवा में भी जोड़े जाएंगे. संसद के बजट सत्र का सोमवार को पहला दिन था लेकिन श्रम और रोजगार मंत्री अभी इसको लेकर आस्त नहीं हैं कि आने वाले दिनों में ग्रेच्युटी संशोधन विधेयक पारित हो पाएगा. दरअसल उन्हें फिक्र है कि विपक्ष आगे कई दिन संसद की कार्यवाही को बाधित कर सकता है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने विपक्ष के नेताओं से आग्रह किया था कि वे बिना चर्चा के ही ग्रेच्युटी संशोधित विधेयक को पारित करने में सहयोग दें क्योंकि ऐसा करना आवश्यक है.
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खुशखबरी:2016 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियो के लिए वित्त विभाग का बङा तोहफा।पेंशन मे 10 से 20% कीबढोतरी
 
02:52
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अभी-अभी आई बडी़ खबर: 7वां वेतन आयोग,पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुआ  बडा़ ऐलान#govtemployees
 
03:50
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Pre and post 2016 retired pensioners :Know your new pension calculation methods. Also for pre 1986 .
 
05:33
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#eps95: 60 लाख पेंशनभोगियों को 12 दिन में न्यूनतम पेंशन 7500+DA+मैडिकल सुविधा PM MODI,FM JETALY
 
03:50
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बड़ी खुशखबरी: अब पेंशनर्स को भी मिलेगा  चुनाव से पहले 7वें वेतनमान का लाभ,
 
03:34
मध्यप्रदेश में काफी समय से सातवें वेतनमान के मुताबिक पेंशन का इंतजार करने वाले बुजुर्गों को जल्द ही राहत मिल सकती है। चुनावी साल में राज्य सरकार कई लोगों को तोहफे दे रही है। जबकि अब पेंशनर्स के लिए भी जल्द ही कोई बड़ा निर्णय होने के संकेत मिलने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के अनुषांगित संगठन भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री केपी सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने पेंशनर्स के हित में निर्णय लेने पर चर्चा की। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूल पेंशन की गणना 3.57 के फार्मूले से करके पेंशन बढ़ाने पर सहमति जताई। पेंशनरों के महासंघ के पदाधिकारियों ने जयंत मलैया से भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ ने दिया अब मध्यप्रदेश की बारी बताया जाता है कि पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ 1996 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मिल सकता है। क्यंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2.57 के फार्मूले के मुताबिक पेंशन में इजाफा करने का फैसला लिया है। इधर, मध्यप्रदेश सरकार भी 2.47 के फार्मूले के अनुसार 7वां वेतनमान देने को तैयार है। 8 मई को बड़ा आंदोलन मध्यप्रदश के वित्त विभाग ने कैबिनेट निर्णय के लिए यह प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि पेंशनर्स इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए 8 मई को प्रदेशभर में आंदोलन करने की घोषणा पेंशनर्स एसोसिएशन ने की है। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री केपी सिंह ने पेंशनर्स का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात की, इस दौरान वित्तमंत्री को भी बुलाया गया। सैद्धांतिक सहमति मिली सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो पेंशनरों को 7वां वेतनमान 2.57 के फार्मूले से देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके बाद पेंशनर्स का दल वित्तमंत्री से मिलने उनके निवास पर भी गया। उन्होंने भी जल्द पेंशन में बढ़ाने का आश्वासन दिया है। पेंशनर्स को नहीं होगा नुकसान इससे पहले सिवनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेंशनरों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में संकेत दिए थे कि पेंशनर्स का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मई में होगी पेंशनरों की पंचायत बताया जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई के अंतिम सप्ताह में पेंशनर्स की पंचायत बुलाई है। वे संभवतः इसी पंचायत में पेंशन को सातवें वेतनमान के हिसाब से और 2.57 फार्मूले के मुताबिक देने की घोषणा कर सकते हैं। आएगा 500 करोड़ का बोझ पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने के फैसले के बाद साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर आएगा। इससे पेंशन में 2 हजार रुपए से 10 हजार रुपए तक इजाफा हो जाएगा। पिछले साल दिवाली के मौके पर भी इस मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। उसी समय से इसे चुनाव से पहले देने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी।
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Breaking news: 60 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन 7500 +DA पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब,कैसे,कहाँ#breaking
 
04:24
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Breaking news: अभी-अभी RTI के जरिए हुआ बडा़ खुलासा,तो इसलिए नही बढ़ रही आपकी पेंशन,know the truth
 
05:39
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BREAKING NEWS : पेंशनभोगियों की पेंशन बढो़तरी पर लगी मुहर,MINIMUM तथा MAXIMUM पेंशन सीमा हुई तय
 
03:19
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खुशखबरी: 2016 से पहले रिटायर पेंशनर की पेंशन रिविजन लिस्ट हुई जारी,देखें अपना नाम
 
04:03
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7वां वेतन आयोग ताजा खबर,रिटायरमेंट AGE पर दिया हाईकोर्ट ने जबरदस्त फैसला,घटा दी उम्र#retirementage
 
03:56
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JCOs/ORs के  सुप्रीम कोर्ट का  तोहफा, बड़ी खुशखबरी।
 
02:09
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Latest banking updates RBI लगाएगा बैंको के बाहर सिक्का मेला।
 
01:37
नमस्कार दोस्तो, हमारे यू ट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारा विडियो पसंद आए तो इसे like और share करना ना भूले। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज का topic शुरू करते हैं। देश के विभिन्‍न हिस्‍सों से सिक्‍कों को लेकर आ रही गफलत की खबरों के बीच रिजर्व बैंक भी हरकत में आ गया है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे कारोबारियों और ग्राहकों से सिक्‍के में भी भुगतान एवं जमा लें। इससे पहले उत्‍तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक बैंकों द्वारा सिक्‍के वापस न लेने की खबरें आ रही थीं। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 25 हजार करोड़ रुपए के सिक्‍के प्रचलन में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों की समस्या सुलझाने के लिए बैंक शाखाओं पर सिक्का मेला लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। बैंक शाखा स्तर पर लगने वाले इस मेले में न केवल खाताधारकों के पास इकट्ठा हुए सिक्का जमा किए जाएंगे बल्कि उन्हें बाजार में सिक्कों की जरूरत और अहमियत भी बताई जाएगी। इसके साथ ही करेंसी चेस्‍ट को भी बैंकों से सिक्‍के लेने के लिए निर्देशित किया गया है। बैंकों द्वारा सिक्‍के वापस न लेने की समस्‍या कई राज्‍यों से आ रही है। खासतौर पर पूर्वी राज्‍य पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्‍तर प्रदेश से। उत्‍तर प्रदेश में करीब 1000 करोड़ के सिक्‍के प्रचलन में हैं। पिछले साल हुई नोटबंदी के दौरान नकदी संकट से निपटने के लिए बैंकों ने अपनी शाखाओं के जरिये खाताधारकों को सिक्कों में भी भुगतान किया था। लेकिन बाद में जब बैंकों ने इन सिक्कों को जमा करने से मना कर दिया, तब असली दिक्‍कत शुरू हुईं। इसका असर यह हुआ है कि कारोबारियों ने बाजार से सिक्के लेने से मना कर दिया और छोटे दुकानदारों, एजेंसियों के पास सिक्के जमा होने लगे।
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AFGANI BHAIJAN NEW MESSAGE TO INDIA AND INDIAN PILOT ABHINANDAN AND FAMILY
 
08:14
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27 फरवरी की धमाकेदार खबरें,रिटायरमेंट AGE,MINIMUM PAY 21,000 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
 
04:11
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60 लाख पेंशनभोगियों आखिर पेंशन बढो़तरी मिटिंग हुई खत्म,इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी,इतनी बढी़ पेंशन
 
07:45
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BREAKING NEW: नए साल की शुरूआत से ही पेंशन मुदे ने पकडा़ जोर,राज्यसभा में आज पुरानी पेंशन पर
 
03:40
BREAKING NEW: नए साल की शुरूआत से ही पेंशन मुदे ने पकडा़ जोर,राज्यसभा में आज पुरानी पेंशन पर हुआ हलाबोल
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खुशखबरी:आखिर आज PM,FM मिटिंग में पेंशन बढो़तरी पर FINAL मुहर लग जाएगी,अब इतनी बढे़गी आपकी पेंशन
 
05:38
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7वें वेतन आयोग की एक और बडी़ सिफारिश पर वित्तमंत्रालय ने लगाई मुहर,बल्ले बल्ले
 
03:01
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